गांव हो या शहर इस कोरोना काल की महामारी के चपेट में हर व्यक्ति आया है। ऐसे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए और सबसे ज्यादा प्रभाव तो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है। ऐसे ही कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने रोजगार का एक बेहतरीन मौका उनके लिए लाया है जिसके तहत वह गांव में ही रहकर नौकरी करके कमाई कर सकते हैं। इस योजना में सरकार के साथ जोड़कर डिजिटल तरीके से काम किया जा सकता है जिसमें भर्ती के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। चलिए जान लेते हैं इस योजना के माध्यम से किन लोगों को लाभ प्राप्त होगा और कितने लोग सरकारी नौकरी से जुड़ पाएंगे।
सीएससी डिजिटल सेवा
गांव में युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। आपको बता दें कि गांव में लोक सेवा केंद्र होते हैं जिनकी कुल संख्या देश में लगभग चार लाख है। जिस गांव में ग्राम पंचायत है और उनके अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवा केंद्रों में 5 लोगों की भर्ती करने की अनुमति सरकार ने दी है। इस पूरी योजना की जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी जी ने अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए दी कि गांव में मौजूद प्रत्येक सेवा केंद्र में 5 नए लोग भर्ती किए जा सकते हैं और सभी सीएससी केंद्रों में लगभग 20 लाख डिजिटल कैंडिडेट्स को अप्वॉइंट करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत छोटे कस्बे एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को शामिल किया जाएगा और उनकी नियुक्ति करवाई जाएगी इन सभी को डिजिटल कैंडिडेट के नाम से जाना जाएगा।
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सीएससी सेंटर में डिजिटल कैंडीडेट्स का कार्य
- भर्ती किए जाने वाले डिजिटल कैंडीडेट्स सरकारी, प्राइवेट एवं सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एफएमसीजी उत्पाद, फाइनेंशियल सर्विस एवं बैंक सर्विस और साथ ही यूटिलिटी बिल आदि का भुगतान कार्य करेंगे। साथ ही सरकारी एवं एंटरप्राइज सर्विसेज भी लोगों को इनके जरिए प्रदान की जाएगी।
- इन डिजिटल कैंडीडेट्स का काम गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना होगा।
- साथ ही वे बी 2 सी सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
- यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अपने पैन कार्ड आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड या वोटर लिस्ट आदि में अपना नाम दाखिल कराना हो अथवा कोई और कार्य हो तो वह सभी कार्य डिजिटल कैंडिडेट करवा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ निजी सेवाएं जैसे बिल का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, तुरंत पैसे ट्रांसफर, इंटरनेट डाटा कार्ड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, एलआईसी प्रीमियम, रेडबस, बिल क्लाउड और एसबीआई लाइफ आदि कार्य भी डिजिटल कैंडिडेट कर पाएंगे।
- डिजिटल कैंडीडेट्स ग्रामीण ई-स्टोर एवं किसान ई- मार्ट में होने वाली डिलीवरी के एजेंट के रूप में भी काम कर सकेंगे। साथ ही सरकारी एवं अन्य संस्थानों के लिए सर्वे की प्रक्रिया भी डिजिटल कैंडिडेट करेंगे।
डिजिटल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहते हैं और डिजिटल कैंडिडेट के रूप में अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं तो उन्हें सीएससी विलेज लेवल एंटरप्राइजेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर आईडी के जरिए ही हो पाएगा जो कि आपको सीएससी सेंटर में जाकर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपना आवेदन भरना चाहते हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए और वहां पर डिजिटल कैंडिडेट की नियुक्ति के लिए आवेदन कीजिए वहां पर आपकी कुछ आधारभूत जानकारी पूछी जाएगी जिसे जमा कराने के बाद आपका नाम तुरंत कैंडिडेट की लिस्ट में दाखिल कर लिया जाएगा। यदि कोई भी कैंडिडेट ठीक से काम नहीं करता है या धोखाधड़ी करता है या कोई भी अन्य समस्या सामने आती है तो उस कैंडिडेट को तुरंत एक्टिव इन एक्टिव एवं सस्पेंड के विकल्प का इस्तेमाल करके उसके पद से हटाया जा सकता है।
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डिजिटल कैंडिडेट्स को मिलने वाला वेतन
ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने इस प्रकार की नौकरी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसलिए इसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को सरकार की तरफ से ही वेतन दिया जाएगा। हालांकि डिजिटल कैंडिडेट के काम के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाएगा ना कि उनका कोई एक मासिक वेतन निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल इन सब बातों से जुड़ी जानकारी की घोषणा अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। परंतु उम्मीद है कि इसकी पूरी जानकारी जल्द ही हमें प्राप्त हो जाएगी और हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे।
कुछ इस प्रकार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बेरोजगारी को खत्म करके उन्हें नए नौकरी के अवसर प्रदान करने की योजना तैयार की है। जिसमें आवेदन भरकर रोजगार के नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है इसकी मदद से लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हो पाएंगे।
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